Ews certificate 2023 बाबत शासनाचा मोठा निर्णय

 Ews certificate 2023 बाबत शासनाचा मोठा निर्णय, मिळणार मोठा दिलासा

EWS CERTIFICATE 2023 new update Maharashtra

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर मार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षांना प्रविष्ठ होणाऱ्या उमेदवाराना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS certificate 2023 ) प्रमाणपत्र मिळविणे शक्य झालेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहेत.

कोविड 19 (कोरोना) महामारीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र देणेबाबत GR PDF

कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे उमेदवारांनी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS certificate 2023 ) प्रमाणपत्र काढले नसल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या मुलाखती दरम्यान सन २०१९-२०२० व सन २०२० २०२१ या वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रमाणपत्राची मागणी न करता सन २०२१-२०२२ व सन २०२२ – २०२३ या वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्राच्या कारणास्तव मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे अशा उमेदवारांना मुलाखतीची संधी देण्यात येणार आहे.

पूर्व परीक्षेच्या आधीचे मागील वर्षाचे उत्पन्न गृहीत धरुन आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS certificate 2023 ) प्रमाणपत्र जमा करणेबाबत सध्याचे नियम आहेत. ज्या उमेदवारांनी याप्रमाणे मागील वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र जमा केले आहेत त्यांच्याबाबत या शासन परिपत्रकामध्ये कोणतेही बदल नाहीत.

तथापि, ज्या उमेदवारांना पूर्व किंवा मुख्य लेखी परीक्षेच्या अगोदर कोरोना महामारीमुळे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र काढणे शक्य झाले नाही, परंतू मुलाखतीच्या किंवा ज्या परीक्षेकरीता मुलाखत हा टप्पा लागू नाही, अशा उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीच्या आर्थिक वर्षाचे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र काढलेले आहेत, असे प्रमाणपत्र संबंधीत मुलाखतीस किंवा कागदपत्र पडताळणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावेत.

हे शासन परिपत्रक शासकीय / निमशासकीय सेवा, मंडळे / महामंडळे, नगरपालिका / महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय विद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खाजगी विद्यालये, खाजगी महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था, अनुदानित/विना अनुदानित विद्यालये, अनुदानीत विना अनुदानीत महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांना लागू राहणार आहे.

त्याचबरोबर मित्रांनो अशाच नवीन बातम्या पाहण्यासाठी

आमचा व्हाट्सअप ग्रुप नक्की जॉईन करा.

हे बाजार भाव तुमच्या मित्रांना, मैत्रिणींना, नातेवाईकांना नक्की शेअर 

करा. यामुळे त्यांचा नक्कीच फायदा होईल.